भारतातील मत्स्य उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी तसेच मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढवून त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन देऊन मत्स्य क्षेत्राचा शाश्वत विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जातो.
पात्रता
- या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांना युनिट किमतीच्या ६०% पर्यंत अनुदान दिले जाते.
- इतर प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना युनिट किमतीच्या ४०% पर्यंत अनुदान दिले जाते.
योजनेचे लाभार्थी
- मच्छीमार
- मत्स्य शेतकरी
- मत्स्य सहकारी संस्था
- मत्स्यपालन संघटना
- उद्योजक आणि खासगी कंपन्या
- मत्स्य शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपन्या (FFPOs/Cs)
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला आणि विविध सक्षम व्यक्ती
- मासे कामगार आणि मासे विक्रेते
- मत्स्य विकास महामंडळ
- बचत गट (SHGs) आणि संयुक्त दायित्व गट (JLGs)
- मासेमारी क्षेत्राशी संबंधित इतर घटक
आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- बँक खात्याचा तपशील
- जात प्रमाणपत्र
- मासेमारी कार्ड
- अधिवास प्रमाणपत्र
- मोबाईल नंबर
अर्ज प्रक्रिया
- सर्वप्रथम अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन लॉगिन करा: https://dof.gov.in/pmmsy
- त्यानंतर अर्ज फॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत.
- लाभार्थ्याने स्वतःचे SCP-DPR तयार करून अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक आहे.
- DPR आणि SCP ची किंमत युनिट किमतीपेक्षा जास्त असू शकते, परंतु अनुदान युनिट किमतीच्या आधारे दिले जाते.